Two different reports on mangrove cover in Maharashtra – one by the Union environment ministry and the other commissioned by the state forest department – show a discrepancy of 33sq km (equal to 6,111 football fields) in the extent of mangroves

इंदौर, 26 जुलाई (हि.स.)। संस्था युएसएआईडी व अन्य मुख्य पार्टनर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे ईडीएफ व डब्ल्यूआरआई के सहयोग से भारत में केवल इंदौर शहर के क्लीन एयर केटलास्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में इंदौर नगर पालिक निगम व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ व शुद्ध हवा हेतु परियोजना का संचालन 5 वर्ष तक किया जाएगा।

दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से 67 लाख मौतें:इंदौर-जकार्ता में ‘क्लीन एयर कैटालिस्ट’ प्रयोग से तय होगा, कैसे कम हो दुनियाभर के शहरों का वायु प्रदूषण

पांच साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया से सिर्फ इन दोनों शहरों को चुना गया

Indore: Adding yet another feather to its cap, the cleanest city of the country has also become the only city to be selected from India for International Clean Air Catalyst Programme.

A vibrant example

There’s a lot riding on this $4 billion proposition. More than anything else, it will probably be one of the vibrant examples of what the Modi government intends to do vis-à-vis railway modernisation in the country

An independent committee constituted by the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) has recommended a complete ban on the entry and operation of Bharat Stage (BS)-III vehicles in the Mumbai Metropolitan Region (MMR)

100 days ahead of this year’s United Nations Climate Change Conference (COP26), experts from the country have sought the global leaders’ focus on burning issues that are causing the world’s temperature to rise and leading to climate crisis.

Convergence India Providers Ltd (CESL), a subsidiary of state-owned Vitality Effectivity Providers Ltd, has signed a memorandum of understanding with the think-tank World Assets Institute (WRI) to help state governments devise methods for the transition to electrical mobility within the coming years.

Under the partnership, WRI India will support CESL in building adaptive business models to help state governments achieve their targets.